Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2021

पोलीस-नक्षल चकमकीत पाच नक्षलवादी ठार

मुंबई  : उपविभाग कुरखेडा अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस मदत केंद्र मालेवाडा हद्दीत गडचिरोली पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. यावेळी झालेल्या चकमकीत नक्षलवाद्यांच्या वरिष्ठ जहाल नेत्यासह पाच नक्षलवादी ठार झाले. या महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गडचिरोली पोलीस दलातील सी-60 जवानांचे विशेष अभिनंदन केले. या भागात नक्षलवादी मोठ्या प्रमाणात एकत्र आले असून ते दरवर्षी नक्षल्यांकडून पाळल्या जात असलेल्या टिसीओसी नक्षल सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर घातपात करण्याची शक्यता असल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर त्या आधारे गडचिरोली पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राबविलेल्या या नक्षलविरोधी अभियानामुळे नक्षलवाद्यांना मोठा हादरा बसला आहे. त्यांचा पूर्णपणे बीमोड करण्यासाठी हे नक्षलविरोधी अभियान आणखी तीव्र करण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. पोलीस-नक्षल चकमक मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) मनीष कलवानीया, अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) समीर शेख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (अभियान) भाऊसाहेब ढोले यांनी न...

जिवनावश्यक वस्तु दुरूस्ती कायदा - 2020

   कायदा 3 - जिवनावश्यक  वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020,  (Essential Commodity Act 2020)   पुर्वीचा असणारा 1995 वस्तू विधीनियमात दुरूस्ती करून जिवनावश्‍यक वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020 केंद्र सरकारने  संमत केला आहे. पुर्वीच्या कायद्याने कांदे , बटाटे, गहू, ज्वारी,  बाजरी, डाळी, तेल ,  तेलबिया तृणधान्ये यांचा साठा करता येत नसे.  जिवनात आवश्‍यक असणार्‍यां वस्तु म्हणून या अन्न वस्तु कडे पाहिले जाई . परंतू नव्या कायद्याने वरील वस्तु ह्या जिवनावश्‍यक वस्तु राहत नाहीत.  पुर्वीच्या कायद्याने त्यांचा संग्रह, साठेबाजी करता येत नसे.  यामुळे बाजारात टंचाई झाल्यास शासनाचे प्रतिनीधी अशी साठेबाजी करणारांवर कायदेशीर कार्यवाही करून हा साठा बाहेर काढू शकत होते.  माहागाईवर नियंत्रण मिळवू शकत होते.  परंतू आता मोंदींनी केलेल्या नव्या कायद्याने  जिवनावश्यक  वस्तुंचा साठा करणे कोणत्याही व्यापारी, उद्योगपती, भांडवलदार यांना शक्य आहे.  यामुळे महागाई वाढून पैसेवाला वर्ग अधिक शोषण करून  श्रीमंत होईल.  जिवनावश्‍यक वस्त...

शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020

 कायदा 2- शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020 - (The Farmer (Improment & Protection) Agreement & Price Assurance & Farm culture Act 2020 ) शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण या गोंडस नावाने शेतकरी वर्गाला गुलामीच्या खाईत ढकलण्यासाठी ह्या कायद्याची निर्मीती केली आहे. आधी हे लक्षात घ्यावे की, कायद्याचे नाव जितके लोभस व आकर्षक असते , त्या उलट शोषणकारी सरकार त्या कायद्यात तरतुदी करीत असते.  अशाच शेतकरी वर्गाला  नेस्तनाभूत करणार्‍या क्रुर तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत. या कायद्यात हमी भाव नियंत्रित केला जाईल अशी तरतुद केली आहे. परंतु हा हमी भाव कोणा कडून नियंत्रीत केला जाईल यावर कायदा बोलत नाही.  याचा अर्थ स्पष्‍ट आहे की,  खाजगी कंपन्या जो शेतीमालाचा हमी भाव ठरवतील तो हमी भाव असेल.  म्हणजे ज्या कंपन्या शेतीमाल खरेदी करतील त्याच कंपन्या या हमी भाव ठवतील.  हे म्हणजे शेळीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी लांडग्यावर देण्यासारखे आहे.  स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालच्या किंमती ठरवुन बाजारात ठरवुन दिलेल्या किंमतीपेक्ष...

शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020

  कायदा क्रमांक 1. शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020  -(Farming Produce Trade & Commerce Promotion Facility centre Act. 2020.)  हा कायदा नावा वरून जरी शेतीमाला उत्पादन व व्यापार सुविधा देण्या बाबत वाटत असला तरी मुख्यत: कृषी उत्‍पन्न बाजार समिती मोडून काढणे हे या कायद्यांचे उदिष्‍ट आहे.  या कायद्यामूळे शेतीमालन हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर जिल्हा, राज्य व देशभर विकता येईल. कृषी उत्पन्न  बाजार समिती मध्ये शेतकर्‍याचा माल हा हमी भावाने घ्यावा घ्यावा लागातो.  आधारभूत किंमती पेक्षा या बाजार समित्या मध्ये कमी किंमतीने माल खरेदी करता येत नसल्याचे कायदेशीर बंधन असते हे या कायद्याने मोडून जाईल.  शेतकर्‍यांना रितसर पावती देवून मिळणारा सेस फंड यावर आधारीत हामाल, तोलार,  माथाडी, व्यापारी यांना त्याचा मोबदला मिळत असतो. यावर लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेले प्रतिनीधी व शासकीय प्रतिनीधी लक्ष ठेवतात.  या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोडून पडेल व बाजार समिती बाहेरचा बाजार वाढेल.  यातून शेतीमाल व्यापारी मनमर्जी किमतीत शेतीमाल खरे...

तीन काळे कृषि कायदे काय आहेत ? जाणून घ्या सविस्तर ..

केंद्रात भाजपा सत्तेवर आहे.  सत्तेचा विषारी फायदा घेत तयार असलेल्‍या रचेनच्‍या आधारे उचललेले प्रत्येक पाउल हे सामान्य जनतेला त्रासदायक ठरत आहे. कष्‍टकरी, श्रमजीवी जनतेला दाबून टाकण्याचा व आईतखाउंच्या बाजूने आपले धोरण स्पष्‍ट करणारे आर.एस. एस प्रणित भाजपाचे धोरण राहिले आहे.  आर.एस. एस व त्यांची भाजपा हि शोषणकारी भांडवली व्यवस्थेची पहिल्यापासूनच समर्थक राहिली आहे.  हुकूमशाही प्रवृत्तीची जोपासना व कृती हि त्यांची अंगभूत लक्षणे आहेत. भाजपा कष्‍टकरी व शेतकरी वर्गाच्या विरोधातील पावले उचलणार आहेत हे स्पष्‍ट होते.  त्याची प्रचिती आपल्याला त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून स्पष्‍ट दिसत चालली आहे. काळ्‍या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी 26 व 27 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या देशव्यापी कामगार कायद्यांना विरोध करणार्‍या संपात शेतकरी संघटनांनी देखील उडी घेतली व कामगार व शेतकरी यांनी संयुक्तपणे मोदींनी केले कामगार विरोधी कायदे व हे तिन शेतकरी विरोधी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली होती.  तेथपासून या अंदोलनाची तिव्रता वाढत गेली.  दिल्लीकडे असणार्‍या राज्यांतील शेतकरी बांधवांन...

येत्या 31 मार्चपर्यंत Pan Card ला Aadhar Card लिंक न केल्यास Pan Card होणार बंद

येत्या 31 मार्चपर्यंत Pan Card ला  Aadhar Card लिंक केलं नाही तर 1 एप्रिलपासून  तुमचे Pan Card बंद होणार आहे. त्यानंतर जर आधार लिंक करायचे असेल तर एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आता पॅन कार्डला आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट केलंय. आता येत्या 31 मार्चपर्यंत पॅन कार्डला आधार कार्डशी लिंक न केल्यास तुमचे पॅन कार्ड बंद पडू शकते. एवढंच नाही तर आयकर कायद्याच्या नियमानुसार, या काळात जर आधार कार्ड हे पॅन कार्डला लिंक न केल्यास तुम्हाला एक हजार रुपयांपर्यंत दंड द्यावा लागेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.  या आधीही सरकारन पॅन कार्डला आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी अनेकदा डेडलाईन वाढवली होती. मंगळवारी लोकसभेत या संबंधी अर्थ विधेयक, 2021 पारित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार आता नागरिकांनी आपल्या पॅन कार्डला आधार लिंक केलं नाही तर एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल.  इतर सुविधांच्या लाभापासून वंचितकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  (CBDT) ने स्पष्ट केलंय की नागरिकांना त्यांना दिलेल्या वेळेच्या आत त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक करावं. असं केलं न...

बावी येथे कृषि कायदे व लाईट बिलाची होळी

  बार्शी  - अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने  बावी (आ)येथे दिनांक 28 मार्च 2019 वार रविवार रोजी तीन काळ्या कृषी कायद्यांची सोबतच वीज बिलांची होळी करण्यात आली.  कॉम्रेड तानाजी ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाने व कॉम्रेड आगलावे यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम करण्यात आला. यावेळी कॉम्रेड प्रवीण मस्तुद म्हणाले, अखिल भारतीय किसान सभेची लढाई ही वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नसून सरकारच्या विरोधामध्ये आहे, सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ केली पाहिजेत सोबतच केंद्राचे तीन काळे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याने तातडीने  मागे घ्यायला पाहिजेत यासाठी हे आंदोलन आम्ही करीत आहोत. यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड लहू आगलावे, कॉम्रेड प्रवीण मस्तुद, कॉम्रेड अनिरुद्ध नखाते, पिंटू लोंढे, अण्णा उंबरे, भालचंद्र आगलावे, कॉम्रेड पवन अहिरे, सुयश शितोळे, अविराज चांदणे, भालचंद्र आगलावे, लक्ष्मण काळे, अंकुश आगलावे, प्रसाद मीठे, रवी लोंढे, रावसाहेब आगलावे, चंद्रकांत उंबरे, सुरेश लोंढे आदी उपस्थित होते.

एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील 3,479 रिक्त पंदाची भरती

  एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील 3,479 रिक्त पंदाची भरती पद -  प्राचार्य, उप-प्राचार्य, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले शिक्षक आणि प्रशिक्षित पदवीधारक शिक्षक या पदांसाठी ही भर्ती होणार असून केंद्रीकृत संगणकाधारित चाचणी आणि त्यानंतर होणाऱ्या मुलाखती (प्रशिक्षित पदवीधारक शिक्षक वगळून) यांमधील पात्रतेनुसार या नेमणुका होणार आहेत.  पदसंख्या - ३४७९  अर्ज करण्याची तारीख -  1 एप्रिल 2021  अर्ज करण्याची अंतिम तारीख -  30 एप्रिल 2021  परिक्षा - जून महिन्याच्या सुरवातीला   अधिक माहितीसाठी  पुढील संकेतस्थळाला भेट द्या - https://nta.ac.in and https://tribal.nic.in

नोकरी इच्छुकांची वयोमर्यादा वाढविण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण

  दिल्ली - केंद्र सरकारच्या पदांवरील भरती संदर्भात केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारख्या संस्था (UPSC) परीक्षा सुरक्षितपणे आयोजित करण्यासाठी  कोविड -19 महामारीच्या सुरक्षा  मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करत  आवश्यक त्या उपाययोजना  करत आहे.नागरी सेवेच्या 2020 च्या पूर्वपरीक्षा दिनांक 04.10.2020 रोजी आयोजित करण्यात आली,त्यावेळी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांना नागरी सेवा पूर्व परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्र बदलण्याचा पर्यायही दिला होता जेणेकरून जे  उमेदवार कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान अन्य ठिकाणी गेले होते ,त्यांना देखील परीक्षेला बसता येऊ शकले असते . हे लक्षात घेता ,महामारीचा   काळ आणि टाळेबंदी या कारणास्तव  केंद्र सरकारच्या विविध पदांसाठी   होणाऱ्या परीक्षांसाठी उमेदवारांची  वयोमर्यादा वाढविण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. याप्रमाणेच  राज्य सरकारांच्या विविध पदांसाठी  नोकरी इच्छुक तरुणांची अधिकतम वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढविण्याच्या संदर्भातील निर्णय हा संबंधित राज्य सरकारने घ्यायला हवा. ही माहिती, पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय, पंतप्...

भारतीय लोकशाहीला एकाधिकारशाहीचा धोका

             भारत हा एक जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणारा देश असून सध्याच्या देशातील वातावरणामुळे सामान्य माणसाच्या मनात लोकशाही व्यवस्थेविषयी प्रश्न निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच आपल्या देशात एकाधिकारशाही सारखी परिस्तिथी निर्माण होऊ नये, याकरीता राजकीय जागृती निर्माण  होणे गरजेचे आहे असा विचार व्यक्त होत आहेत.             सन २००४ ते २०१४ ही दहा वर्षे भारताच्या प्रगतीत सर्वात उत्कर्षाची मानली जातात.याकाळात डॉ.मनमोहन सिंग यासारखे आर्थिक तज्ञ,अभ्यासू ,शांत ,संयमी नेतृत्व लाभले होते. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या शेवटच्या दोन वर्षात सरकारवर भ्रष्टचार,महागाई आणि बेरोजगारी याविषयावर गंभीर आरोप झाले होते.हाच मुद्दा उचलून धरून भाजपा पक्षाने लोकांमध्ये परिवर्तनाची एक लाट निर्माण करून सत्ता मिळवली . भाजपाने सत्तेत येण्यासाठी निवडणूक प्रचार यंत्रणेच्या  माध्यमातून अच्छे दिन ,महागाई कमी करणे, रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले होते या आश्वासनाचा प्रभाव मतदारांच्या मनावर झाला.       ...

शिक्षणाचे खाजगीकरण बंद करा या मागणीसाठी विद्यार्थी व युवक संघटनाचे उपोषण

  सोलापूर - स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डिवायएफआय) तर्फे 23 मार्च रोजी शाहिद स्मृती दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील शैक्षणिक समस्या आणि बेरोजगारिच्या विरोधात राज्यव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणाची हाक देण्यात आली होती. त्यानुसार या दोन्ही संघटनांच्या वतीने 23 मार्च रोजी सोलापुरातील दत्त नगर येथील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयाच्या आवारात युवक आणि विद्यार्थ्यांनी लाक्षणिक उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.प्रारंभी माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या हस्ते शहिद भगतसिंग,सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. उपोषणस्थळी सर्व सामान्यांना न परवडणारी ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली रद्द करा,तातडीने पारदर्शक नोकरभरती प्रक्रिया राबवा,शिक्षणाचे खाजगिकरण बंद करा आणि विविध मागण्यांचे फलक लावण्यात आले होते। याप्रसंगी dyfi चे महाराष्ट्र राज्याचे सचिव मंडळ सदस्य दत्ता चव्हाण आणि sfi चे जिल्हा अध्यक्ष माललेशम कारमपुरी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. उपोषण करत असताना उपोषणकर्ते युवक आणि विद्यार्थ्...

बार्शीत शहीद दिन वैचारिक शिबिराने संपन्न

शिबिरातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना कॉ.तानाजी ठोंबरे    बार्शी -  ऑल  इंडिया स्टुडंन्टस् फेडरेशन, बार्शी तालूका कौन्सिल च्या वतिने दिनांक 23 मार्च ,  मंगळवार रोजी आयटक कामगार केंद्र, बार्शी येथे शहिद दिन वैचारिक शिबीर आयोजित करून साजरा करण्यात आला.  यावेळी शहिद काॅम्रेड भगसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांच्या प्रतिमांना पुष्‌पहार अर्पण करण्यात आला.  यावेळी काॅम्रेड प्रा. तानाजी ठोंबरे यांनी जमलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले,  ते म्हणाले, शहिदांच्या विचारांनी बेरोजगारी, शिक्षण, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर तरूणांनी तिव्र लढा उभा करून आरएसएस सारख्या धर्मांध शक्तींना नेस्तनाभूत  करणे आवश्‍यक झाले आहे,  देशात अभूतपूर्व संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, स्वातंत्र संग्रामात सहभागी न झालेले  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक संघ हा सत्तेवर बसला आहे, शहिदांना जे अपेक्षीत नव्हते ते भांडवलदारांचे पोषण मोदींच्या आडून संघ करीत आहेत,  आंबानी, अडानी यांची कारोडोंनी  संपत्ती वाढत आहे तर दुसरीकडे दोन वेळच्या जेवणाची वानवा आहे, जातीय धा...

अंबानींच्या घराबाहेरील स्फोटकं आढळल्याप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांची पत्रकार परिषद

  मुंबई -उद्योगपती अंबानींच्या घराबाहेरील स्फोटकं आढळल्याप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी अत्यंत रोखठोक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे-  • गृहमंत्र्याने एखाद्या पोलीस आयुक्ताला दर महिन्याला १०० कोटी रुपये मागितले असा आरोप पोलीस आयुक्तांनी केल्याची घटना ही राज्याच्याच काय तर देशाच्या इतिहासातील पहिली घटना असेल. ही घटना लज्जास्पद आहे.  • जर गृहमंत्री अनिल देशमुख मुंबई पोलिस आयुक्तांना १०० कोटी रुपये मागत असतील तर राज्यातील इतर शहरातील किती आयुक्तांकडे किती मागितले ह्याचा तपशील पण कळला पाहिजे.  • वाझे प्रकरणात मुळात परमबीर सिंग ह्यांना त्यांच्या पदावरून का हटवलं, जर ते दोषी होते तर मग त्यांना निलंबित का नाही केलं? त्यांची चौकशी का नाही केली गेली? त्यांची बदली का केली गेली?  • मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर बॉम्बची गाडी ठेवली गेली हा मूळ विषय आहे तो विषय मागे पडला आहे. त्या गाडीत सापडलेलं जिलेटीन कुठून आलं? ह्याची उत्तरं अजून का नाही मिळाली? • सचिन वाझे ख्वाजा युनूस प्रकरणात निलंबित होते, त्यानंतर काही कालावधीत वाझेंनी श...

महाराष्ट्र उच्च शिक्षणात अग्रेसर – माजी कुलगुरु तथा उच्च शिक्षण संचालक डॉ.एस.एन.पठाण

नवी दिल्ली : उच्च शिक्षणात महाराष्ट्र अग्रेसर असून भविष्यातही राज्याचा हा आलेख उंचावेल, असा आशावाद माजी कुलगुरु तथा उच्च शिक्षण संचालक डॉ. एस.एन.पठाण यांनी आज व्यक्त केला.       महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने आयोजित महाराष्ट्र हीरक महोत्सव व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प गुंफताना ‘उच्च शिक्षण काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर डॉ. पठाण बोलत होते. महाराष्ट्राने गेल्या ६० वर्षांत उच्च शिक्षणात मोठी भरारी घेतल्याचे सांगून डॉ.पठाण यावेळी म्हणाले, आजमितीस राज्यात एकूण ६२ विद्यापीठे आणि ३ हजारांपेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत. यात २३ राज्य विद्यापीठ, २१ अभिमत विद्यापीठ, ११ खाजगी विद्यापीठे आदींचा समावेश आहे. राज्यात वर्धा येथे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ आहे. शासनाच्या जोडीलाच खाजगी शिक्षण संस्थांनीही राज्याच्या उच्च शिक्षणात महत्त्वपूर्ण भूमिका वठवली आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेची आज विविध महाविद्यालये आहेत. विदर्भात शिक्षणमहर्षी  पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापन केलेल्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचीही अनेक महाविद्यालये आहेत. पुण...

खासगी कार्यालये, आस्थापनांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी उपस्थितीचे आदेश

  मुंबई : राज्य शासनाने कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये व आस्थापनांमध्ये (आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवा व आस्थापना तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वगळून) 50 टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत. सामाजिक अंतर राखणे सोयीस्कर होण्याकरिता उत्पादन क्षेत्रास पाळ्यांमध्ये (शिफ्टमध्ये) वाढ करण्याची मुभा स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने घेता येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सर्व सरकारी  व निमसरकारी  कार्यालयांच्या विभाग व कार्यालय प्रमुखांनी कोविड परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती किती ठेवायची ते निश्चित करावे असेही या आदेशात म्हटले आहे. नाट्यगृहे व सभागृहे यामधील उपस्थितीदेखील 50 टक्के असावी. 

परिक्षा शुल्क परत न दिल्यास विद्यापीठावर मोर्चा काढू - एसएफआय चा इशारा

सोलापूर - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी  होळकर सोलापूर विद्यापीठाने सध्याच्या कोरोना प्रादुर्भाव शहर आणि ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याचा कारण पुढे करीत बी.ए, बी.कॉम, बी.एससी व इतर विभागातील विद्यार्थ्यांच्या  परिक्षा ऑनलाइन    पध्दतीने घेण्याचा निर्णय घेतला. पण विद्यार्थ्यांकडून ऑफलाइन  परिक्षा घेताना जेवढी परिक्षा शुल्क घ्यायचे तेवढीच परिक्षा शुल्क ऑनलाइन  परिक्षेसाठी घेतली जात आहे. मागच्या वर्षी ही मार्च महिन्यात सर्व विद्यार्थ्यांकडून आधीच परिक्षा शुल्क घेतले आणि त्यानंतर लाॅकडाऊन जाहिर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा ऑफलाइन  तर सोडाच ऑनलाइन  परिक्षा ही घेतली नाही. कोरोना प्रादुर्भावमुळे गेल्या वर्षभरापासून पालकांच्या हाताला काम नाही. कामाचा वेळ ही कमी करण्यात आले आहे. सध्याला विद्यार्थ्यांना व पालकांना आॅनलाईन शिक्षण पध्दती परवडणारे नसतानाही पालकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत.  सर्व विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्क तात्काळ परत न केल्यास संघटनेकडून परिक्षार्थी विद्यार्थ्यांना घेऊन विद्यापिठावर मोर्चा काढू असा इशारा एसएफआयचे जिल्हा सच...

पंढरपूर पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज

 पंढरपूर पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज ,524 मतदान केंद्रे, 3965 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक -जिल्हा निवडणूक अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची माहिती  सोलापूर: भारत निवडणूक आयोगाने पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक घोषित केली असून या मतदारसंघात 17 एप्रिल 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मतदानासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असून मतदारसंघात मुख्य मतदान केंद्रे 328 आणि सहायक मतदान केंद्रे 196 अशी एकूण 524 मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. यासाठी 3965 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.             पंढरपूर मतदारसंघ मतदान तयारीविषयीची माहिती पत्रकार परिषदेत श्री. शंभरकर यांनी दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, निवडणुकीची अधिसूचना 23 मार्च, नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 30 मार्च, नामनिर्देशन पत्राची छाननी 31 मार्च, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिनांक 3 एप्रिल, मतदानाचा दिनांक 17 एप्रिल, मतमोजणी 2 मे 2021 रोजी होणार आहे.             पंढरपूर मतदारसंघात पंढ...

ईद च्या दिवशी रिलीज होणार "हा" चित्रपट

बॉलीवूड - बॉलीवूड अभिनेते जॉन  अब्राहम  यांचा आगामी चित्रपट सत्यमेव जयते 2 ईदच्या दिवशी प्रदर्शित होणार आहे.जॉन अब्राहम सध्या त्यांच्या सत्यमेव जयते 2 हया चित्रपटाला घेउन चर्चेत आहेत. जॉनच्या या चित्रपटात दिव्या खोसला कुमार महत्वच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जॉन  अब्राहम यांनी चित्रपटाचा पोस्टर प्रद्रर्शित केला असुन त्यात ते वेगवेगळ्या भूमिकेत दिसून येतं आहेत.  एका पोस्टर मध्ये ते पोलीस वाल्याच्या भूमिकेत तर दुसऱ्या पोस्टर मध्ये अँक्शन मोड मध्ये दिसत आहेत.

गजा मारणे याला धाडस दाखवून अटक करणाऱ्या पोलीस कर्मचार्‍यांचा गृहराज्यमंत्र्यांनी केला गौरव

सातारा : कमी मनुष्यबळ असतानाही मेढा पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरीक्षक अमोल माने यांनी गजा मारणे याला अटक केली याबद्दल शासनाकडून योग्य सन्मान व्हावा यासाठी पाठ पुरावा करणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. गजा मारणे प्रकरणी कारवाईत समावेश असलेल्या मेढा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक अमोल माने, पोलीस हवालदार जितेंद्र कांबळे, इम्राण मेटकरी व अमोल पवार यांचा सत्कार गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. या सत्काराप्रसंगी पोलीस अधीक्षक अजकुमार बन्सल, अपर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांच्यासह पोलीस विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. गजा मारणे याच्या शोधात पोलीस होते. कमी मनुष्यबळ असतानाही मेढा पोलीस ठाण्याने त्याला अटक केली. त्यांचे कौतुक करुन शासनाकडून योग्य तो सन्मान व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री.देसाई यांनी सत्काराप्रसंगी सांगितले. यावेळी पोलीस हवालदार मोना निकम यांनी नऊवारी साडी घालून हिरकणी कडा सर केल्याबद्दल गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. नागरिकांनी शासनाने घालून ...

माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांचा तृणमूल कॉंग्रेस मध्ये प्रवेश

कोलकत्ता- माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी शनिवारी  तृणमूल कॉंग्रेस मध्ये प्रवेश केला. यशवंत सिन्हा  हे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक मंत्रालयाच्या जबाबदारी त्यांनी निभावली होती.वाजपेयी सरकार च्या काळात सिन्हा यांनी विदेश मंत्री पदाची जबाबदारी सांभाळली होती. पार्टी सोबत असणार्‍या मतभेदामुळे त्यांनी 2018 साली भाजपा ला सोडचिठ्ठी दिली होती.  यशवंत सिन्हा यांचे पुत्र जयंत सिन्हा हजारीबाग (झारखंड ) मधून भाजपा चे लोकसभा सदस्य आहेत. सिन्हा म्हणाले की देश अजब अशा परिस्थिति मधून जात आहे.आज आमची मूल्य  आणि तत्वे धोक्यात आहेत. लोकशाही मधील स्वायत्व संस्थाना कमकुवत केल जात आहे.  सिन्हा यांनी भाजपा विरुद्धच्या लढाईत पश्चिम बंगाल च्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे समर्थन करण्याची शपथ घेतली.  तृणमूल कॉंग्रेस चे नेते सुदीप बंदोपाध्याय म्हणाले की सिन्हा यांचे आम्ही आमच्या पक्षात स्वागत करतो.त्यांच्या पक्षातील सहभागाने निवडणुकीतील भाजप विरोधी लढाईला बळ मिळेल.   

अभिताभ बच्चन ,इमरान हाशमी यांचा चेहरे 9 एप्रिल ला होणार प्रदर्शित

मुंबई - बॉलीवुड चे महानायक अभिताभ बच्चन आणि  इमरान हाशमी यांचा चेहरे 9 एप्रिल ला प्रदर्शित होणार आहे .या बहुचर्चित चित्रपटात महानायक अभिताभ बच्चन आणि  इमरान हाशमी दर्शकांना पहिल्यांदा पडद्यावर एकत्र पाहायला मिळतील.  या चित्रपटात अन्नू कपूर आणि रघुवीर यादव महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. चेहरे 30 एप्रिल ला प्रदर्शित होणार होता.परंतु तो आता 9 एप्रिल ला प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाची निर्मिती आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स आणि सरस्वती एंटरटेनमेंट प्रा.लि. यांनी केली आहे.   

मिताली राज ने रचला इतिहास

लखनऊ - भारतीय महिला क्रिकेट टीम ची कॅप्टन मिताली राज ने आज एक इतिहास निर्माण केला आहे. मिताली राज ने आंतरराष्ट्रीय किक्रेट सामन्यात 10 हजार धावा पुर्ण करणारी पाहिली भारती महीला क्रिकेटर ठरली आहे. लखनऊ येथील अटल बिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय मैदानात दक्षिण आफ्रिका विरुद्धच्या 3 ऱ्या एकदिवसीय सामन्यात हा विश्व विक्रम प्रस्थापित केला.मिताली ने आपल्या आंतरराषट्रीय क्रिकेट  करिअरची सुरुवात जून 1999 पासुन केली होती. दक्षिण आफ्रिका विरुद्धच्या सामन्याच्या सुरवातीला मिताली राज ला आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामन्यात 10 हजार धावा पुर्ण करण्यासाठीं. फक्त 85 धावांची गरज होती. दक्षिण आफ्रिका सोबतच्या 5 एकदिवसीय सामन्यापैकी पाहिल्या सामन्यात मितालीने 50  धावा केल्या. दुसऱ्या सामान्यात तीला बॅटिंग करण्याची संधी मिळाली नाही. तिसऱ्या सामन्यात 50 चेंडूत 36 धावा पुर्ण करून बाद झाली.

मेरा रेशन मोबाईल अ‍ॅपची सुरुवात

नवी दिल्‍ली - ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी आज “वन नेशन वन रेशन कार्ड” (ओएनओआरसी) योजनेवरील पत्रकार परिषदेत भाषण केले. यावेळी सचिवांनी मेरा रेशन मोबाइल अ‍ॅपचे देखील उदघाटन केले. या अ‍ॅपचा फायदा विशेषतः रोजगारासाठी नवीन ठिकाणी जाणाऱ्या रेशनकार्ड धारकांना होईल. या प्रसंगी माध्यमांना माहिती देताना पांडे म्हणाले की, ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरुवातीला 4 राज्यांत सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा अल्पावधीतच म्हणजे डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यातच उर्वरित 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल) एकत्रीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पांडे यांनी माहिती दिली की सध्या या प्रणालीत देशातील सुमारे 69 कोटी एनएफएसए अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थी (सुमारे 86% एनएफएसए लोकसंख्या) आहेत आणि एक राष्ट्र एक रेशन कार्डच्या  अंतर्गत महिना  सरासरी 1.5 ते 1.6 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार नोंदवले जात आहेत. कोविड -19 म...

परीक्षा शुल्क माफीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे शिवार हेल्पलाइन कडून आवाहन

                                                                दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा  उस्मानाबाद-  उस्मानाबादमधील   खरीप हंगामातील २०१७ व २०१८ - १९ मधील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थी इयत्ता दहावी व बारावी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे  शुल्क माफीची प्रतीपूर्ती केलेली नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी  पालक किंवा विद्यार्थ्याचे  आधारशी संलग्न असलेले बँक खाते या माहितीसह संबंधित माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा " असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक भोसले यांनी केले आहे.          सन २०१९-२० च्या अवकाळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या कार्यवाहीसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्या...

कोरोना चाचणीचा बनावट अहवाल देणाऱ्या ११ प्रयोगशाळांची मान्यता रद्द

  मुंबई, दि. 10 : अकोला, अमरावती तसेच वाशिम जिल्हात बोगस आरटीपीसीआर चाचण्यांसदर्भात कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. तथापि, अमरावती जिल्ह्यात रॅपिड अॅन्टीजेन चाचणी करणाऱ्या काही खासगी प्रयोगशाळांच्या चाचणी अहवालात तपासणीमध्ये तफावत आढळून आली आहे. काही प्रयोगशाळा आयसीएमआरच्या पोर्टलवर वेळीच माहिती नोंदवत नसल्याचे आणि त्यांनी दिलेले काही रिपोर्ट हे बनावट असल्याचे लक्षात आल्याने, अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या 11 प्रयोगशाळांची मान्यता रद्द केली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली. यासंदर्भात निवेदन करताना आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, कोरोनाच्या निदानासाठी आरटीपीसीआर तसेच रॅपिड अॅन्टीजेन टेस्ट या चाचण्या करण्यात येतात. या चाचण्यांपैकी आरटीपीसीआर ही गोल्ड स्टँडर्ड चाचणी मानण्यात येते. कारण या आरटीपीसीआर चाचणीने 60 ते 65 टक्के अचूक निदान होते. तर रॅपिड अॅन्टीजेन टेस्ट चाचणीद्वारे 30 ते 35 टक्के इतके अचूक निदान होते. प्रयोशाळेतील इतर कोणत्याही चाचण्यांप्रमाणे या चाचण्यांसही काही मर्यादा आहेत. लक्षण विरहीत व्यक्तींमध्ये  संसर्...