जिवनावश्यक वस्तु दुरूस्ती कायदा - 2020

  

कायदा 3 - जिवनावश्यक  वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020,  (Essential Commodity Act 2020)  

पुर्वीचा असणारा 1995 वस्तू विधीनियमात दुरूस्ती करून जिवनावश्‍यक वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020 केंद्र सरकारने  संमत केला आहे. पुर्वीच्या कायद्याने कांदे , बटाटे, गहू, ज्वारी,  बाजरी, डाळी, तेल ,  तेलबिया तृणधान्ये यांचा साठा करता येत नसे.  जिवनात आवश्‍यक असणार्‍यां वस्तु म्हणून या अन्न वस्तु कडे पाहिले जाई . परंतू नव्या कायद्याने वरील वस्तु ह्या जिवनावश्‍यक वस्तु राहत नाहीत.  पुर्वीच्या कायद्याने त्यांचा संग्रह, साठेबाजी करता येत नसे.  यामुळे बाजारात टंचाई झाल्यास शासनाचे प्रतिनीधी अशी साठेबाजी करणारांवर कायदेशीर कार्यवाही करून हा साठा बाहेर काढू शकत होते.  माहागाईवर नियंत्रण मिळवू शकत होते.  परंतू आता मोंदींनी केलेल्या नव्या कायद्याने  जिवनावश्यक  वस्तुंचा साठा करणे कोणत्याही व्यापारी, उद्योगपती, भांडवलदार यांना शक्य आहे.  यामुळे महागाई वाढून पैसेवाला वर्ग अधिक शोषण करून  श्रीमंत होईल. 

जिवनावश्‍यक वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020 या कायद्याने सरकार रेशनिंगची व्यवस्थेतून माघार घेतली आहे.  यामुळे शासन जिवनावश्‍यक वस्तु पुरवणार नाही म्हणून खरेदी देखील करण्याचे बंद करेल व यातून वखार महामंडळ व अन्न सुरक्षा मंडळ Food Corporation of India देखील बंद होतील.   रेशनींग व्यवस्थेत शेतकरी वर्गाकडून शेतीमाल हा हमी भावाने खरेदी करून तो स्वस्‍त भावाने श्रमिक वर्गापर्यंत घेवून जाण्याची जबाबदारी शासनावर होती. अन्न सुरक्षीततेचा कायदा डाव्या विचारांच्या खासदारांनी लढून  पूर्वीच्या सरकारला करण्यास भाग पाडले होते . परंतू आता मोंदींच्या नव्या कायद्याने अन्न सुरक्षीततेच्या कायद्याला हरताळ फासली जाईल. 

रेशनींग व्यवस्थेवर देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 0.003 टक्के ऐवढा कमी खर्च येत होता.   परंतू आता तो देखील बंद केला जाईल.  शेतकरी वर्गाल मिळणारा हमी भाव व श्रमिकांना स्वत धान्य मिळवून देण्यात फक्त 0.003 टक्के ऐवढा कमी खर्च देखील सरकार करण्यास तयार नाही यावरून देशात पुढील काळात श्रमिकांना कशा प्रकारे नष्‍ट करण्याची पावले आखली जातील याची हि लक्षवेधी सुचना आहे.  जिवनावश्‍यक वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020 Essential Commodity Act 2020  या कायद्याने आता देशात अन्‍नाच्‍या लूटीचे सत्र सुरू झाले आहे हे लक्षात घ्यावे.

जागतिक स्पर्धेत शेतकरी वर्गाला ढकलून देवून, उद्योगपती, भांडवलदार, बहुराष्‍ट्‍रीय कंपन्यांच्या चाकरीला शेतकरी वर्गाला बांधणे व शेती उद्योगपतींच्‍या हावाली करणे हे या तिन कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.

लेखक - प्रविण मस्तुद, 9960312963 (लेखक शेतकरी चळवळीशी संबधीत व पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी आहेत.)

हे वाचा - 

शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020

- https://bit.ly/39tQYWJ

शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020

- https://bit.ly/3frMoMy

तीन काळे कृषि कायदे काय आहेत ? जाणून घ्या सविस्तर ..

- https://bit.ly/39safI2