कायदा 2-
शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020- (The Farmer (Improment & Protection) Agreement & Price Assurance & Farm culture Act 2020 )
शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण या गोंडस नावाने शेतकरी वर्गाला गुलामीच्या खाईत ढकलण्यासाठी ह्या कायद्याची निर्मीती केली आहे. आधी हे लक्षात घ्यावे की, कायद्याचे नाव जितके लोभस व आकर्षक असते , त्या उलट शोषणकारी सरकार त्या कायद्यात तरतुदी करीत असते. अशाच शेतकरी वर्गाला नेस्तनाभूत करणार्या क्रुर तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत.
या कायद्यात हमी भाव नियंत्रित केला जाईल अशी तरतुद केली आहे. परंतु हा हमी भाव कोणा कडून नियंत्रीत केला जाईल यावर कायदा बोलत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, खाजगी कंपन्या जो शेतीमालाचा हमी भाव ठरवतील तो हमी भाव असेल. म्हणजे ज्या कंपन्या शेतीमाल खरेदी करतील त्याच कंपन्या या हमी भाव ठवतील. हे म्हणजे शेळीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी लांडग्यावर देण्यासारखे आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालच्या किंमती ठरवुन बाजारात ठरवुन दिलेल्या किंमतीपेक्षा कमी भाव असेल तर शासनाने खरेदी करावी असे ठरले असताना स्वामीनाथन आयोगाचे शिफारशीनुसार शेतमाल खरेदी करण्यास असमर्थ ठरले आहे. म्हणजेच सरकार शेतमाल हा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ठरवुन दिलेल्या आधारभूत किमतीत खरेदी करणार नाही. यामुळे आपसुकच स्वामीनाथन आयोग गुंडाळून ठेवला जाईल.
ज्यांना हमीभाव हवा आहे. त्यांना कंपनी सोबत करार करावा लागेल . कंपनी शेतकर्याला बियाणे , जंतुनाशके, लागवडीसाठी आवश्यक बाबी पुरवील . परंतू शेतीमालाचा दर्जा हलका असल्यास मनमानी पध्दतीने हा शेतीमाल खरेदी केला जाईल. बाजारात मालाची किंमत जास्त असली तरी देखील शेतकर्यास तो माल विकता येणार नाही. यामुळे हमीभावाची एैसी की तैसी होवून जाईल.यावरून मोंदींनी केलेला हमी भावाचा कायदा उद्योगपतींच्या फायद्याचा आहे हे स्पष्ट होते.
दुसर्या प्रकारात मोदींने केलेल्या कायद्याने कंत्राटदार शेतकर्यांची शेती एक ते पाच वर्षांसाठी करार पध्दतीने घेवू शकण्याचा आधिकार प्राप्त होईल. यामुळे शेतीचे कंपनीकरण होवून शेतकरी आपल्या शेतीवरून बेदखल केला जाईल. हा संमत केलेला कायदा म्हणजे शेतकरी उध्वस्त करण्याचा व शेती ताब्यात घेण्याचा हा मार्ग आहे. कंत्राटी पध्दतीने शेती केल्याने कंत्राटदार, उद्योगपतींना बाजारात ज्याचा भाव जास्तीचा आहे अशाच मालाची निर्मीती करेल व एकाधिकाशाही निर्माण होण्याचा धोका होईल.
स्वातंत्र्यापूर्वी भारताने कंत्राटी शेतीचा अनुभव घेतला आहे. चहाचे व कॉफी, निळचे मळे हे स्थानिक शेतकर्यांकडून ब्रिटीशांनी घेवून त्यावर मक्तेदारी करून त्याच शेतीवर शेतकर्यांचा शेतमजूर करून त्याला जमीनीपासून बेदखल केले गेले. बिहारमध्ये निळचे आंदोलन आपल्याला माहितीच आहे. करार करून निळीचे उत्पादन करण्याचे बंधन इंग्रजांनी लादले होते .ज्यामुळे जिवनावश्यक शेतीमालाच्या उत्पन्नावर बंदी होती. ज्यातून शेतकर्यांची उपासमार झाल्याचा इतिहास फार दुरचा नाही. या विरोधात शेतकर्यांनी आंदोलने केली . परंतू शेतकरी कष्टकरी वर्गाला इंग्रजांच्या छळाला व अन्यायाला समोरे जावे लागले होते असा इतिहास आहे. याच इतिहासाची पुनरावर्ती करण्याचा हेतू मोदी व आरएसएस चा आहे हे लक्षात घ्यावे.
लेखक - प्रविण मस्तुद, 9960312963 (लेखक शेतकरी चळवळीशी संबधीत व पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी आहेत.)
हे वाचा -
जिवनावश्यक वस्तु दुरूस्ती कायदा - 2020
शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020
तीन काळे कृषि कायदे काय आहेत ? जाणून घ्या सविस्तर ..
Comments
Post a Comment