भारतीय लोकशाहीला एकाधिकारशाहीचा धोका

 

     

     भारत हा एक जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणारा देश असून सध्याच्या देशातील वातावरणामुळे सामान्य माणसाच्या मनात लोकशाही व्यवस्थेविषयी प्रश्न निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच आपल्या देशात एकाधिकारशाही सारखी परिस्तिथी निर्माण होऊ नये, याकरीता राजकीय जागृती निर्माण  होणे गरजेचे आहे असा विचार व्यक्त होत आहेत.

            सन २००४ ते २०१४ ही दहा वर्षे भारताच्या प्रगतीत सर्वात उत्कर्षाची मानली जातात.याकाळात डॉ.मनमोहन सिंग यासारखे आर्थिक तज्ञ,अभ्यासू ,शांत ,संयमी नेतृत्व लाभले होते. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या शेवटच्या दोन वर्षात सरकारवर भ्रष्टचार,महागाई आणि बेरोजगारी याविषयावर गंभीर आरोप झाले होते.हाच मुद्दा उचलून धरून भाजपा पक्षाने लोकांमध्ये परिवर्तनाची एक लाट निर्माण करून सत्ता मिळवली . भाजपाने सत्तेत येण्यासाठी निवडणूक प्रचार यंत्रणेच्या  माध्यमातून अच्छे दिन ,महागाई कमी करणे, रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले होते या आश्वासनाचा प्रभाव मतदारांच्या मनावर झाला.

              नैतिकता प्रामाणिकपणा आणि वास्तव स्वीकारणारा आमचा पक्ष आहे असे सारेच पक्ष सांगत असतात.स्वांतत्र्य चळवळीतील योगदान,सहिष्णुता,स्वातंत्र्य,धर्मनिपेक्षता,समाजवाद,लोकशाही,लोकशाही यासारख्या मुद्द्याच्या आधारे आत्तापर्यंत काँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. २०१४ ला भाजप पक्ष सत्तेवर आला व स्वांतत्र्य चळवळीतून जमलेली राजकीय संस्कृती नष्ट करून तिच्या जागी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची चौकट उभी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.  

                  

उदारमतवाद,समाजवाद,लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, ही या पक्षाची धोरणे नाहीत असे बोलले जाते.परंतु सत्ताधारी नाईलाज म्हणून ही लोकशाही मूल्ये मानण्याचा देखावा करत आहेत असे चित्र पाहायला मिळत आहे १९७५ ते १९७७ हा आणीबाणीचा कालखंड सोडला तर काँग्रेस पक्षाने माध्यमांची मुस्कटदाबी केल्याचे दिसून येत नाही.लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी मतांचाही आदर केला जातो या तत्वप्रणालीचे पंडित नेहरू,अटलबिहारी वाजपेयी, पी. व्ही.नरसिंहराव यांनी आचरण केले.

            गेल्या काही वर्षांत सरकारची धोरणे असो वा विचारधारा यांचा विरोध करणे तर सोडाच त्यांच्याशी असहमती दर्शवली की देशद्रोह मानला जाऊ लागला आहे. एकीकडे लोकशाहीचे गोडवे गायचे तर दुसरीकडे सरकारच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्यांनवर सरकारी यंत्रणांचा वापर करून दबाव आणायचा.असा प्रकार गेल्या काही वर्षात लावला आहे मग यातून विद्यार्थी,विचारवंत,अभ्यासक, साहित्यिक,कवी,अभिनेते,दिग्दर्शक,सामाजिक कार्यकर्ते,राजकारणी सुद्धा सुटले नाहीत.

               २००७ साली झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या दुसऱ्याचं दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी महेंद्रसिंग टिकेत व शेतकऱ्यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडवला होता.परंतु आत्ता गेली तीन महिने शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत.त्यांना भेटून प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीचार,अश्रुधुर,रस्त्यावर खिळे लावणे यासारख्या मार्गाचा वापर करून आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत असेच दिसते.त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या दिशा राखी या पर्यावरणवादी युवतीवर राजद्रोहाचे कलम लावण्याचा प्रयत्न केला हे ताजे उदाहरण आहे.

            २०१४ साली आलेल्या सरकारने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडवताना दडपशाहीचा व एकाधिकारशाही पद्धतीचा अवलंब केला होता.सध्याचे आर्थिक अरिष्ट सोडवण्यासाठी जिएसटी, नोटबंदी, सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण यासारखे मार्ग वापरले त्याचा परिणाम तर भारताचा आर्थिक विकास दर -०.४ झाला आहे. २०१४ साली सत्तेत येण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे.बेरोजगारी, महागाईने उच्चांक, जागतिक भूक निर्देशकांत तर भारताच्या पुढे श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान हे देश आहेत. तर भारत ९४ व्या स्थानी गेला आहे.तसेच कोरोना महामारीच्या कालखंडात केंद्रातील सत्ताधारी असणाऱ्या पक्षाने ज्या उपाययोजना केल्या त्या पण एकाधिकारशाही पद्धतीने त्याचा अवलंब केला होता. उदा.पिएम किअर फंड, संपूर्ण लॉकडाऊन इत्यादी. या लॉकडाऊन च्या काळात कामगार,स्त्रिया,असंघटित क्षेत्रात असणाऱ्यांनचे व सामान्य लोकांचे आतोनात हाल झाल्याचे आपण सर्वांनी पाहिले आहे.

    

सरकारने इंधन दरवाढ,महागाई,बेरोजगारी,सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे.बहुमताची एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याने विरोधक विखुरलेले पाहायला मिळत आहेत.भारतात लोकशाही मूल्यांचा विसर जनतेला पडला की काय असे वाटते आहे. काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांवर आवाज उठीवणारी या सुदृढ भारतातील जनता आज गप्प का? असा प्रश्न पडत आहे.

लेखन -शिवराम शिवाजी वाघे 

मु.पो. कारी ता.बार्शी जि.सोलापूर 

मो.7218420494

Email ID -- wagheshivram@gmail.com