कायदा क्रमांक 1. शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020 -(Farming Produce Trade & Commerce Promotion Facility centre Act. 2020.)
हा कायदा नावा वरून जरी शेतीमाला उत्पादन व व्यापार सुविधा देण्या बाबत वाटत असला तरी मुख्यत: कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोडून काढणे हे या कायद्यांचे उदिष्ट आहे. या कायद्यामूळे शेतीमालन हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर जिल्हा, राज्य व देशभर विकता येईल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये शेतकर्याचा माल हा हमी भावाने घ्यावा घ्यावा लागातो. आधारभूत किंमती पेक्षा या बाजार समित्या मध्ये कमी किंमतीने माल खरेदी करता येत नसल्याचे कायदेशीर बंधन असते हे या कायद्याने मोडून जाईल. शेतकर्यांना रितसर पावती देवून मिळणारा सेस फंड यावर आधारीत हामाल, तोलार, माथाडी, व्यापारी यांना त्याचा मोबदला मिळत असतो. यावर लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेले प्रतिनीधी व शासकीय प्रतिनीधी लक्ष ठेवतात. या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोडून पडेल व बाजार समिती बाहेरचा बाजार वाढेल. यातून शेतीमाल व्यापारी मनमर्जी किमतीत शेतीमाल खरेदी करतील व शेतकरी शोषणाची प्रक्रिया तीव्र होत जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मध्ये असणारे हजारो, लाखो मध्यम व्यापारी तसेच हमाल, तोलार, माथाडी यांच्या हाताचे काम जाईल. बाजार समित्यांवर अवलंबून असणारे छोटे उद्योग नष्ट होतील. बाजार समित्यांकडे असणारी हजारो एकरांची जमीन जी सध्या सर्वाजनिक आहे . ती खाजगी मालकीची होण्यास वेळ लागणार नाही. बाजार समित्या बाहेर हुकूमशाही पध्दतीने शेती माल खरेदी केला जाईल. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण होण्या आगोदरचा जो सरंजामी काळ होता तो काळ परत येण्यास मदत झाल्या शिवाय राहणार नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार 86 टक्के शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत.
या शेतकर्यांचा माल बड्या व्यापार्यांकडे जाण्यास वेळ लागणार नाही. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल ठेवण्याची सोय केलेली असते. हा शेतीमाल उघड्यावर राहणार नाही . याची दक्षता घेण्यासाठी व्यापारी, तोलार, मध्यस्थी दलाल, हमाल इत्यादी घटकांची नियमाने बांधीलकी असते हि बांधीलकी खाजगी बाजार पेठेत दिसत नाही. याचा फटका देखील शेतीमालाला व त्याअनुषंगाने शेतकर्याला बसणार आहे. या सर्व व्यापारातून मिळणारा सेस फंड, बाजार समित्या व शासनास मिळत असतो. या आधारे शेतकरी बांधवांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा पुरविल्या जातात . ज्या खाजगी बारपेठेत दिसत नाहीत. शासनाने ठरवून दिलेल्या हमी भावाच्या खाली कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मध्ये व्यापार्यांना शेतीमाल खरेदी करात येत नाही ती मुभा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडल्याने व्यापार्यांना मिळेल, यात खाजगी बाजार समित्या शेतकर्यांची लयलूट करण्यात पुढाकार घेतील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद पडल्याने व्यापारी, हामाल, तोलार, चाळणीवाले, वारणीवाले यांचा रोजगार तर नष्ट होईलच सोबत चहाच्या टपर्या सुतळीवाले, बारदाना व्यापारी, वजनकाटेवाले यांचे ही आर्थिक नुकसान होवून आर्थीक घडी विस्कटून जाणार आहे. बहुतांशी पशु व्यापार जो आजही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात होतो व त्याचा आर्थिक फायदा शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचतो तो देखील या कायद्याने बंद होणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या केंद्र सरकारणे केलेल्या कायद्याने मोडल्यास मक्तेदार भांडवलदार, बडे कंपनीधारक, मक्तेदार कंपन्या तसेच कोणतीही पॅनकार्ड धारक व्यक्ती किंवा समुह शेतमालाची खरेदी करेल. हा माल खरेदी केल्यांनतर पैसे न दिल्यास कायद्याने कोठेही दाद मागता येणार नाही. कंपन्या व व्यापार्याना कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जास्त भावाने शेतमाल विकून कष्टकरी वर्गाचे शोषण करता येईल. यामुळे महागाईचा आगडोंब उसळेल व यास शासन कायद्याने महागाई रोखण्यासाठी कोणतेही बंधन करू शकणार नाही.
या विधेयकामुळे शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊन आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
आता सुर्यप्रकाशा ऐवढे हे स्पष्ट दिसत आहे की, अदाणी, अंबानी हे मोदींनी व त्यांच्या भाजपा, आरएसएसनी त्यांचा फायदा करून देण्यासाठी व श्रमिक जनतेचे शोषणाची पक्रिया तीव्र करण्यासाठी निवडलेले उद्योगपती भांडवलदार आहेत. या अदाणी व अंबानींनी ठिकठिकाणी गोडाउन बांधून ठेवले आहेत. केंद्र सरकारने संमत कलेले तीन काळे कृषी कायदे संमत होण्या आगोदर पासून हे गोडाउन बांधले जात होते. यावरून मोदी कोणता कायदा करणार याची स्पष्ट माहिती या उद्योगपतींना होती हे दिसते आहे. हे उद्योगपती समुद्रापलीकडे माल घेवून जाउन देशातील जनतेला अन्ना वाचून मारतील , हे नवे संकट आपल्या पुढे या कायद्याने उभे राहिल. या कायद्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांया अदाणी - अंबांनी सारख्या उद्योगपतींना हाताशी धरून श्रमिकांच्या मालावर डल्ला मारणार आहेत, हे सर्व मोदींनी केलेल्या कायद्याने होईल.
लेखक - प्रविण मस्तुद, 9960312963 (लेखक शेतकरी चळवळीशी संबधीत व पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी आहेत.)
हे वाचा -
जिवनावश्यक वस्तु दुरूस्ती कायदा - 2020
शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020
तीन काळे कृषि कायदे काय आहेत ? जाणून घ्या सविस्तर ..
Comments
Post a Comment