राज्य शासनाने रेमडेसिवीर इंजेक्शन औषध उत्पादक कंपनीचा साठा जप्त करुन रुग्णांना द्यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत
बार्शी/प्रतिनिधी - जिवन जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण होणे कामी महाराष्ट्र शासनास राज्यातील रुग्णालयांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन उप्लब्ध करुन देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालयाचे रजिस्टार जनरल यांना मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर,आण्णा जोगदंड व मनीष देशपांडे यांच्या वतीने पाठविण्यात आले आहे.
सदर पत्रालाच जनहित याचिका समजून मा.उच्च न्यायालयाने पुढील मागणी संदर्भात योग्य ते न्यायाचे आदेश करावेत अशी विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात सध्या कोरोना या रोगाने संक्रमित झालेल्या रुग्णांची संख्या दैनंदिन वाढतच आहे.यावर उपचाराकरीता आवश्यक असलेले रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन घेण्यासाठी वांवनु फिरावे लागत आहे तरी ते मिळत नाही. हे रेमडेसिवीर इंजेक्शन न मिळाल्या कारणाने अनेकांचे जीव गेले आहेत.
सध्या हे इंजेक्शन आवश्यक असून ही मिळत नाही. त्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत आहे. यामुळे गरीब गरजू नागरिकांना सदर इंजेक्शन न मिळाल्याने मृत्यू घडत आहेत. नागरिकांच्या जिविताचे रक्षण व मागेल त्याला आरोग्य सुविधा देणे हे राज्याचे कर्तव्य असताना ही ते राज्याकडून पार पाडले जात नाही.
काळाबाजार रोखण्याकरीता उपायोजना केली जात नाही. म्हणुन मुख्य न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरीकांच्या जिवितचे रक्षण करण्याकरीता राज्याने लोकांना रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन त्वरीत राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश करावेत. नागरीकांच्या जिवन जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करावे. तसेच सदर रेमडेसिवीर या इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्याकरीता कठोर उपायोजना करुन या औषध उत्पादक कंपनीकडील साठा राज्यशासनाने ताब्यात घेण्याचे आदेश करावेत अशी विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. अशी माहिती मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे महाराष्ट्र सचिव मनिष देशपांडे व संचालक आण्णा जोगदंड यांनी दिली आहे.
Comments
Post a Comment