अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा -समिती अध्यक्षा प्रणिती शिंदे यांच्या सूचना

सोलापूर : अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता असलेल्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, अशा सूचना अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आज दिल्या.

सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत समिती अध्यक्षा प्रणिती शिंदे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या सदस्य तथा उपायुक्त छाया गाडेकर, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त कैलास आढे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प अधिकारी यु.जे. कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी संतोष जाधव, सहायक पोलीस आयुक्त हेमंत भट, संत रोहिदास चर्मकार व चर्मोद्योग विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक नागनाथ पवार, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एम.एन. कांबळे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक एल.ए. क्षीरसागर, महापालिकेचे नगर अभियंता संदीप कारंजे, चेतन नरोटे, वैष्णवी करगुळे यांच्यासह कामगारांचे प्रतिनिधी, विविध संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या घरकुल, शिक्षण, कौशल्य विकास, जात पडताळणी अशा विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

श्रीमती शिंदे म्हणाल्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सहानुभूती आणि संवेदनशीलता दाखवून योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. मागासवर्गीय समाजावर अन्याय होऊ नये, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. मनपाने सफाई कामगारांसाठी वेगळी योजना राबवावी. रमाई आणि श्रमसाफल्य घरकुल योजना वेगळ्या राबवा. मात्र दोन्ही वसाहती एकाच ठिकाणी करा. प्रत्येक विभागाने अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या योजनांचा निधी तत्काळ खर्च करावा. सफाई कामगारांच्या मुलांना दाखले मिळण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्नशील रहावे, अशा सूचना केल्या.

जातीयतेच्या कारणावरून अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती सदस्यांना त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जातीच्या दाखल्याऐवजी शाळा सोडल्याचा दाखला घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली. समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील वसतीगृहांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन सोयी-सुविधांचा अभाव असेल तर कारवाई करावी. जातपडताळणी समितीने विद्यार्थ्यांचे दाखले त्वरित मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही श्रीमती शिंदे यांनी सांगितले.

17 नंबरचा अर्ज भरून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी शासनदरबारी प्रस्ताव पाठवून प्रयत्न करणार असल्याचे श्रीमती शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी सहायक आयुक्त श्री. आढे यांनी समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती सादरीकरणातून दिली.