भारताच्या संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचे पालन ट्विटरला करावेच लागेल

 

 

माहिती तंत्रज्ञान सचिव यांच्या ट्विटर टीम सोबत झालेल्या बैठकीबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्याकडून प्रसिद्धीपत्रक जारी

 

 

दिल्ली- ट्विटरच्या विनंतीवरुन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी ट्विटरच्या जागतिक सार्वजनिक धोरणाच्या उपाध्यक्षा श्रीमती मोनीक मेशे, आणि ट्विटरच्या कायदेशीर विभागाचे उपाध्यक्ष आणि डेप्युटी जनरल कौन्सिल, जिम बेकर यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चर्चा केली.

शेतकरी हत्याकांड (‘farmer genocide’) याच्याशी संबंधित हॅशटॅग वापरून केलेले ट्विटस आणि असे ट्विटस करणारे अकाऊंट तसेच खलिस्तानी संघटनांविषयी सहानुभूती असणाऱ्या, पाकिस्तानचे समर्थन असलेल्या आणि  ट्विटरने स्वतःच प्रसिद्ध केलेला ब्लॉग, हे सगळे समाजमाध्यमांवरुन (ट्विटरवरून)काढले जावे, असे आदेश केंद्र सरकारने आज सकाळी जारी केले होते, त्या  पार्श्वभूमीवर ही बैठक  झाली.

भारतात आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि  टीकेचाही सन्मान करतो, कारण तो आमच्या लोकशाहीचा तत्वाचा भाग आहे, असे सचिवांनी यावेळी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा आहे तसेच भारताच्या संविधानात कलम 19(1) मध्ये मूलभूत अधिकार म्हणून या हक्काचे विस्तृत वर्णन करण्यात आले आहे. मात्र हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही, त्यावर काही यथोचित बंधने घालण्यात आली असून त्यांचाही सविस्तर उल्लेख कलम 19 (2) मध्ये करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध खटल्यांप्रकरणी निकाल देतांना, हे अधिकार आणि बंधने यावर स्पष्ट मत नोंदवले आहे. असे सचिवांनी सांगितले.

ट्विटरचे भारतात व्यवसाय करण्यासाठी स्वागत आहे. भारतातील अनुकूल व्यावसायिक वातावरण, मुक्त इंटरनेट आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची कटिबद्धता, यामुळे एक प्लॅटफॉर्म म्हणून ट्विटरची व्याप्ती गेल्या काही वर्षात इथे लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. एक व्यावसायिक कंपनी म्हणून इथे काम करतांनाच, ट्विटरने भारतीय कायदे आणि लोकशाही संस्थांप्रती आदर ठेवायला हवा, असेही सचिवांनी यावेळी सांगितले. इतर कुठल्याही व्यावसायिक कंपनीप्रमाणेच, ट्विटरलाही स्वतःचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र, हे नियम असतांनाही, भारताच्या संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचे पालन ट्विटरला करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या चर्चेत सचिवांनी ‘शेतकरी हत्याकांड’(‘farmer genocide’) शी संबंधित हॅशटॅगचा मुद्दा उपस्थित केला आणि हे हॅशटॅग तसेच त्याच्याशी संबंधित सर्व मजकूर तत्काळ हटवला जावा असे आपत्कालीन आदेश केंद्र सरकारने जारी केल्यानंतरसुद्धा, ट्विटरने ज्या प्रकारे वर्तन केले, त्याविषयी सचिवांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

देशात अत्यंत संवेदनशील स्थिती असतांना, शेतकरी हत्याकांड (‘farmer genocide’) असे  प्रक्षोभक आणि निराधार हॅशटॅग वापरून त्याआधारे गैरसमज आणि अफवा पसरवण्याचे काम करणे, जेव्हा की अशा बेजबाबदार मजकुरामुळे परिस्थिती आणखी चिघळू किंवा बिघडू शकत असतांनाही केलेली वर्तणूक, भारतीय संविधानाच्या कलम 19 नुसार, पत्रकारितेचेही स्वातंत्र्य नाही आणि अभिव्यक्तीचेही स्वातंत्र्य नाही. त्यानंतर, केंद्र सरकारने कायदेशीर प्रक्रीयेच्या माध्यमातून या मजकूराकडे ट्विटरचे लक्ष वेधल्यानंतरही, ट्विटरने हा मजकूर आणि आक्षेपार्ह हॅशटॅग वापरण्यास परवानगी देणे सुरूच ठेवणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

अमेरिकेत कॅपिटॉल हिल मध्ये झालेल्या घटनेप्रसंगी ट्विटरने केलेल्या कृतीचे स्मरण यावेळी सचिवांनी त्यांना करुन दिले, आणि त्याची तुलना लाल किल्ल्यावर घडलेल्या गदारोळाशी आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमांशी केली. यावेळी दोन प्रकरणात ट्विटरने घेतलेल्या वेगवेगळया भूमिकांविषयी सचिवांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ट्विटर ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या’ बाजूने नाही, तर अशा लोकांच्या बाजूने उभे आहे ज्यांना अशा स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत सामाजिक सौहार्द आणि सार्वजनिक स्थिती बिघडवायची आहे, हे बघून आम्हाला अत्यंत निराशा वाटली, असेही यावेळी सचिवांनी ट्विटरच्या प्रतिनिधींना सांगितले.

एका विशिष्ट “टूलकीट” संदर्भात जे सत्य बाहेर येत आहे, त्यातून हे पुराव्यानिशी स्पष्ट होत आहे की शेतकरी आंदोलनाचा वापर करत त्याविरुध्द सोशल मिडीयावरुन अपप्रचार करण्याची एक मोहीमच परदेशांमधून चालवण्याची योजना होती.  भारतातील एकता आणि सौहार्द नष्ट करण्याचा दुष्हेतूने चालवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेसाठी ट्विटरचा गैरवापर केला जाणे कदापि स्वीकारार्ह नसून ट्विटरने याविरोधात कठोर कारवाई करत, भारतीय कायद्यांचे पालन करून  अशा सुनियोजित कटकारस्थानांविरोधात कायदेशीर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

कायदेशीर प्रक्रीयेद्वारे जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन करणे कोणत्याही कंपनीसाठी बंधनकारक असते. अशा आदेशांचे पालन त्वरित व्हायला हवे, जर त्यांची अंमलबजावणी काही दिवसांनी केली, तर त्याला काहीही अर्थ उरत नाही. मात्र, ट्विटरने ज्याप्रकारे, अनिच्छेने, पूर्वग्रहदूषित भावनेने आणि अत्यंत विलंबाने या आदेशातील महत्वाच्या भागावर अंमलबजावणी केली, त्याबद्दल सचिवांनी ट्विटरच्या नेतृत्वाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारतात, आमचे संविधान आणि कायदे सर्वोच्च आहेत, याचे स्मरणही त्यांनी ट्विटरला करुन दिले. अशा जबाबदार कंपन्यांनी केवळ या कायद्यांचे पालन करण्याविषयी सकारात्मकता व्यक्त करू नये, तर या देशातील कायद्यांचा सन्मान करत त्यांचे पालन करण्यासाठी कटिबद्ध असावे, अशी अपेक्षा आहे.

ट्विटर ज्याप्रकारे अधिकृतरीत्या खोट्या, शहानिशा न केलेल्या, अज्ञात व्यक्तींच्या किंवा ऑटोमेटेड बॉट अकाऊंट्स वरून केल्या जाणाऱ्या निराधार ट्विटसना परवानगी देते, त्यावरून, त्यांच्या पारदर्शकता आणि उत्तम, सकारात्मक संवादाविषयीच्या कटिबद्धतेबाबत शंका उपस्थित करण्यास जागा आहे, असेही केंद्र सरकारने ट्विटरच्या नेतृत्वाला सांगितले.

यावेळी ट्विटर नेतृत्वाने,  भारतीय कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास आपली कंपनी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. भारतात त्यांच्या सेवा पुढेही चालू ठेवण्याची आपली इच्छा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार आणि ट्विटरच्या जागतिक टीमदरम्यान अधिक संवाद व्हावा, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.