मोदी साहेब शेतकऱ्यांबाबत आत्मचिंतन करा- कॉ.नरसय्या आडम मास्तर

सोलापूर/दत्ता चव्हाण -जगाचा पोशिंदा शेतकरी यांच्या विरोधात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या विधेयक तातडीने रद्द करण्यासाठी जगण्या मरण्याची आणि अस्तित्वाची लढाई करत आहेत. त्या निष्पाप शेतकऱ्यावर पोलिसांची दंडेलशाही चालू आहे.सरकार हस्तक्षेप करत नाही.यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मचिंतन करावे अशी मार्मिक टीका आडम यांनी व्यक्त केली. 

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स च्या वतीने शनिवार दिनांक 28 नोव्हेंबर रोजी सांय 4 वाजता मा.निवासी उपजिल्हाधिकारी  अजित देशमुख यांना दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा व त्यांच्यावरील दडपशाहीचा तीव्र निषेध करण्यासाठी ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर व सिटू चे महासचिव अँड एम.एच.शेख  यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन सादर करण्यात आले.यावेळी शिष्टमंडळात नगरसेविका कामिनी आडम, नलिनीताई कलबुर्गी, नसीमा शेख, व्यकंटेश कोंगारी,युसूफ शेख मेजर , म.हानिफ सातखेड, रंगप्पा मरेड्डी, अनिल वासम आदींचा समावेश होता.

सदर निवेदनात असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करतो आणि स्वामीनाथन आयोग लागू करतो म्हणून मोदी 2004 साली सत्तेवर आले. आता त्यांनी बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांच्याच विरोधात तीन कायदे केले आहेत. शेतीमाल बड्या कंपन्या व व्यापाऱ्यांच्या, साठेबाजांच्या व काळाबाजारवाल्यांच्या ताब्यात देणारे कायदे केले. गरीब शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारा कायदा केला. या कायद्याने सरकार आता शेतकऱ्याला शेतातून उठवणार, आपलेच शेत गिळणाऱ्या कंपनीचा चपराशी करणार. अवकाळी पावसासोबत सरकारपण शेतकऱ्याला झोडपू लागलं आहे. पुरेशी नुकसानभरपाई देत नाही. सगळी पिके वाहून गेली. पण सरकारला शेतकऱ्याची दयामाया येत नाही. शेतमालाला किफायतशीर भाव देत नाही, कारण भांडवलदार व व्यापारी डोळे वटारतात. कोट्यवधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी भाजप सरकार करत नाही. पण नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या अशा देश सोडून पळालेल्या कर्जबुडव्या भांडवलदारांचे 68000 कोटी रुपयांचे कर्ज हे सरकार कोरोना काळात एका झटक्यात माफ करून टाकते.     

मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मोडीत काढत आहे. मनरेगाची कामं काढत नाही. रेशनला धान्य येत नाही. मजुरी वाढवत नाही. किमान वेतनाचे दर वाढवत नाही. घरांसाठी प्लॉट देत नाही. पंतप्रधान घरकुल योजनेतून लाखोंना वगळले जाते. सगळ्या जमिनी बिल्डर्सच्या घशात घालण्याचा सर्रास उद्योग सुरू आहे. 

बड्या भांडवलदारांनी भाजपला निवडणुकीसाठी पैसे दिले. त्यांच्या सांगण्यावरून भाजप सरकारने कामगारांविरुद्ध चार कायदे करून त्यांचे हक्क काढून घेतले. कामगारांना संघटना करता येणार नाही. संप करता येणार नाही. त्यांना नोकरीचे संरक्षण काढून घेतले आहे. मालकांना कामगारांचे जास्त शोषण करण्यास सरकारने सर्रास परवानगी दिली आहे.

या एकूण परिस्थितीत कामगारांनी दि. 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संप करून आपला रोष प्रकट केला. याच वेळेला देशातील सर्वच शेतकरी संघटनानी एकत्रित येऊन दि. 26 नोव्हेंबर 2020 पासून दिल्ली घेराव करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे संपूर्ण देशभरातील शेतकरी आणि विशेषता दिल्ली परिसरातील राज्याच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करून सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावेत. यासाठी आंदोलन सुरु केले आहेत. या आंदोलकांवर सरकारने पोलीस सोडले असून त्यांच्या दिल्ली येण्याच्या मार्गावर मोठ-मोठे दगड टाकणे, खोदाई करणे इतकेच नव्हे तर बॅरीगेट घालून रोखण्याचा प्रयत्न केला. तरीही शेतकरी थांबत नसल्याचे पाहून त्यांच्यावर अश्रूधुळाच्या नळकांड्या, पाण्याची फवारणी, लाठीमार करून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड वाताहत करूनही शेतकरी आपल्या हक्कासाठी आणि अधिकारासाठी आग्रही असून आपल्या जगण्याच्या न्यायासाठी ते दिल्लीकडे कूच करत आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या न्याय अधिकाराच्या मागण्यांना सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स या राष्ट्रीय कामगार संघटनाने पाठींबा दिलेला असून त्यांच्यावर होणाऱ्या दडपशाहीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. तसेच शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर व हक्कावर गदा आणणारे तीन कायदे ताबडतोबीने मागे घ्यावेत. अशी आग्रही मागणी करीत आहोत.  

यावेळी सरकार विरुद्ध घोषणा देण्यासाठी सिद्धपा शेख, सुनंदाताई बल्ला, शेवंताताई देशमुख, विल्यम ससाणे, सलीम मुल्ला,बापू साबळे, दाऊद शेख,   विक्रम कलबुर्गी,जावेद सगरी सनी शेट्टी, अशोक बल्ला,विजय हरसुरे,दत्ता चव्हाण,वीरेंद्र पद्मा, दीपक निकंबे, बाळासाहेब मल्याळ,वसीम मुल्ला, नरेश दुगाणे, वसीम देशमुख, दिनेश बडगू,विनायक भैरी,खादर शेख,डॉ.शिवानंद झळके, अप्पाशा चांगले,रवि गेंट्याल, मधुकर चिल्लाळ, नरेश गुल्लापल्ली आदींनी परिश्रम घेतले.