शेततळे, ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी निधी द्यावा पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची मागणी

 सोलापूर, दि.21- जिल्ह्यातील शेततळे, अस्तरीकरणे कागद, ठिबक सिचन यांचे थकित अनुदान देण्यासाठी निधी मिळावा. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील 13261 कृषीपंपाच्या जोडणीची कार्यवाही व्हावी , अशी मागणी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, यांनी आज केली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय खरीप हंगाम पुर्व आढावा बैठक झाली. या बैठकीत पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्ही.सी.व्दारे सहभागी झाले यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे,कृषी सभापती अनिल मोटे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, विशेष अधिकारी पी शिवशंकर , परीविक्षाधीन आयएएस अधिकारी अंकित, जिल्हा ‍ि अधिक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यातून मागेल त्याला शेततळे योजनेला अतिशय मागणी आहे. त्याचबरोबर शेततळेसाठी लागणारा कागद, ठिंबक सचिनचे अनुदान थकित आहे. हे अनुदान थकित आहे. हे  अनुदान देण्यासाठी निधी द्याव. जिल्ह्यात 13261 कृषीपंपाच्या वीज जोडण्या बाकी आहेत. त्या लवकरात लवकर जोडून मिळाव्यात.’ पालकमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांना बांधावर खते आणि बियाणे देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यानुसार 7471 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत बांधावर 22170 क्विंटल खताचे आणि 171 क्विंटल बियाणे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बसवराज  यांनी दिली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी  अधिकारी प्रकाश वायचळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे आदी  उपस्थित होते. दृष्टीक्षेपात खरीप हंगाम - ·        सोलापूर जिल्ह्यात 2.73 लाख हेकटर खरीप पेरणी नियोजन ·        प्रामुख्याने बाजरी, मका, तूर, उडिद, सोयाबीन, मूग, सूर्यफुल पिके . ·        कृषि सेवा केंद्र 8485. ·        खाजगी कंपन्या व महाबीजमार्फत 31998 क्विंटल‍ बियाण्यांचा पुरवठा होणार . ·        रासायनिक खते 2,11,390 मे. टनपैकी 43059 मे.टन पुरवठा झाला ·        पिक कर्ज वाटप 1438.41 कोटीचे उद्दिष्ठ आहे आतापर्यंत 116.10 कोटी रुपये वाटप ·        कृषि विजपंप जोडणीसाठी 13261 उद्दिष्ठ,  3280 कोटी निधी प्रस्तावित. ·        मागेल त्यास शेततळेसाठी 15 कोटी /निधी  शेततळे अस्तरीकरणासाठी 4.32 कोटी रुपयांचा  निधी ·        ठिबक सिंचनासाठी मागील वर्षाची प्रलंबित देणे साठी 30 कोटीची रुपयांची मागणी